प्रड्यूसर्स की सरकार से घाटे से उबारने की मांग

कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी शूटिंग के चलते भारी नुकसान उठाने वाली ने राज्य सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। इसके अलावा, कई और सुविधाओं की भी मांग की गई है। गुरुवार को संस्कृति सचिव डॉक्टर संजय मुखर्जी के साथ हुई जूम मीटिंग में प्रड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से अपूर्व मेहता और मधु भोजवानी, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रड्यूसर्स असोसिएशन के प्रेसिडेंट टीपी अग्रवाल, फेडरेशन सिने इंप्लॉइज के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी, चीफ अडवाइजर अशोक पंडित, महासचिव अशोक दुबे, वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रड्यूसर्स असोसिएशन के संग्राम शिर्के आदि शामिल हुए। पोस्ट प्रॉडक्शन के लिए मांगी गाइडलाइंस राज्य सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हुए इन सबने मांग की कि पोस्ट प्रॉडक्शन का काम तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार हेल्थ, सेफ्टी और सिक्यॉरिटी की नई गाइडलाइंस जारी करे। राज्य सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक आर्थिक पैकेज देना चाहिए। वहीं, सरकार को सभी इंश्योरेंस कंपनियों से भी इंडस्ट्री के सदस्यों के लिए कोविड से सुरक्षा हेतु वाजिब पॉलिसीज बनाने को कहना चाहिए। इन चीजों में मांगी छूट सरकार के अंतर्गत आने वाले लोकेशंस को शूटिंग के लिए प्रड्यूसर्स को फ्री दिया जाना चाहिए। साथ ही शूटिंग के लिए सिंगल विंडो परमिशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा, फिल्मसिटी में बिना शूटिंग के खड़े सेट्स का किराया नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रड्यूसर्स को सब्सिडाइज रेट पर सेट लगाने के लिए जगह दी जानी चाहिए, ताकि निर्माता अपने नुकसान की भरपाई कर सकें।

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